शेती व पीक उत्पादनात रासायनिक खतांना विशेष महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. तसेच रासायनिक खतांव्यतिरिक्त उत्पादन काढणे शेतकऱ्यांना कठीण जात असल्यामुळे शेतीकरिता योग्य व दर्जेदार खतांचा कार्यक्षम वापर करणे पीक उत्पादनाच्या दृष्टीने क्रमप्राप्त आहे.
याच अनुषंगाने रासायनिक खतांची निर्मिती, वितरण आणि ग्राहक शेतकरी यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी भारत सरकारचा खत नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. देशातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते मिळावे, हा या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. खतांची विक्री करणारा मोठा कारखानदार असो किंवा छोटा दुकानदार असो त्याला ह्या कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
ग्राहक म्हणजे शेतकरी,ह्यास या कायद्यातील तरतुदींची माहिती झाल्यास खत नियंत्रणाविषयी हक्कांची जाणीव होईल आणि वेळीच अन्यायाविरूद्ध दाद मागता येईल. भारत सरकारच्या खत नियंत्रण कायद्या, खत नियंत्रण कायद्याच्या तरतूदी, तत्त्वे, खत विक्रेत्यांची जबाबदारी, खत परवाना नूतनीकरण व इतर आवश्यक माहिती शेतकरी बांधव व कृषि निविष्ठा विक्रेते यांना प्राप्त व्हावी यासाठी रासायनिक खत नियंत्रण कायदा या संशोधनपर लेखामध्ये सविस्तर देण्यात येत आहे.
खत नियंत्रण कायदा :
भारत सरकारने 1957 साली अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली रासायनिक खत नियंत्रण विषयक हुकूम काढला आणि त्याखाली खताच्या उद्योगाचे नियंत्रण केले. ह्या कायद्याखाली खताच्या दर्जाच्या नियंत्रणाच्या समावेशा बरोबरच खत विक्रेत्यांची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याची आणि काही खतविषयक साहित्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचाही त्यात तरतूद आहे. सन 1955 च्या अत्यावश्यक वस्तू विधेयकाच्या तिसऱ्या कलमाखाली 1957 चा खत नियंत्रणविषयक हुकूम काढण्यात आला.
फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाने खत नियंत्रण कायदा दुरूस्त्यांसहित 1974 मध्ये छापून प्रसिद्ध केला. त्यानंतर ह्या कायद्यामध्ये खताच्या दर्जाविषयी बरेचसे बदल सुचविण्यात आले आणि सर्व सुधारणांचा विचार करून जी. एस. आर. 758, 25 सप्टेंबर 1985 रोजी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 च्या पोटकलम 3 अन्वये प्राप्त अधिकारातून खतविषयक नवा कायदा अंमलात आला. त्या सुधारित खत नियंत्रण कायद्यामध्ये (FCO) काही जुन्या संज्ञांची सुधारणा आणि काही नवीन संज्ञांची तरतूद केली आहे. विशेषतः भेसळयुक्त खते, मूळ प्रमाणपत्र, दाणेदार मिश्रण, पिकांची आवश्यक अन्नद्रव्ये, हाताळणी, प्रतिनिधी, कार्यालय ह्या विषयीची तरतूद आणि संज्ञा ह्यात अंतर्भाव केलेला आहे.
खत निर्मात्याने पाळावयाच्या अटी :
1) खत निर्मिती, विक्री वितरणांवरील बंधने
नमुने दिलेल्या प्रमाणित व्यक्ती व्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती खतांची निर्मिती, विक्री, साठवण किंवा वितरण करू शकत नाही. प्रमाणपत्रात ठरवून दिलेल्या मापात प्रमाणबद्ध मिश्र खत किंवा विशेष मिश्र खताचा विक्रेता नसल्यास खतांचा विक्री साठा करणे किंवा वितरण करता येणार नाही. कायद्यात सुचविल्याप्रमाणे खतांची योग्य बांधणी आणि खुणा नसतील तर विक्री करता येणार नाही. एखादे खत दुसऱ्या खताची नक्कल किंवा त्यास पर्याय असेल तर त्या खताची विक्री करता येणार नाही. अस्तित्वात नसलेल्या एखाद्या कंपनीचे खत लेबल,डबा, बरणी, पोते आणि कंपनीचे नाव यांचा वापर करता येणार नाही. एखादे खत लेबल किंवा डबा, बरणी, पोते यासंबंधी चुकीचे मालकी हक्क दाखविता येणार नाहीत. जो पदार्थ खत नाही त्यास खत म्हणता येणार नाही.
2) पॅकिंगसंबंधीचे नियम
खत भरलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या आवरणावर, पिंपावर, पिशवीवर, पोत्यावर त्यासंबंधी वेळोवेळी दिलेल्या खास सूचना लक्षात घेऊन खताची तपशीलावर दिलेली असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे ज्या आवरणात खत भरले असेल त्यावर एखाद्या धातूचे सील आणि लेबल असणे आवश्यक आहे व त्या लेबलावरील खालील बाबींचा उल्लेख असावा.
- कारखान्याचे रजिस्टर केलेले नाव आणि व्यापारी बोधचिन्ह
- नोंदणी नंबर, नैसर्गिक खतांच्या मिश्रणाचे नाव आणि प्रकार
- रासायनिक मिश्र खतातील नत्र (सेंद्रिय आणि असेंद्रिय), स्फुरद (पाण्यात विद्राव्य, सायट्रिक आम्लात विद्राव्य आणि विद्राव्य),पालाश यांचे प्रमाण
- विशिष्ट पिकांसाठी किंवा कारणासाठी हे खत असल्यास याचा उल्लेख असावा.
- मिश्र खताचे एकूण वजन,निव्वळ किलोग्रॅममध्ये द्यावे.
- पिशव्या (बॅगा) मशीनने शिवलेल्या असाव्यात.
3) खतांच्या ठोक विक्रीकरिता असलेले नियंत्रण
प्रत्येक किरकोळ विक्रेत्याने दरवेळी प्रत्येक प्रकारच्या खतांचे एक पोते विक्रीकरिता उघडे ठेवणे आवश्यक आहे. कोणत्याही खत उत्पादक ही त्याचा माल दुसऱ्या मिश्र खत, संयुक्त खते अथवा विशिष्ट मिश्र खत उत्पादकाला ठोक विक्री करू शकतो. केंद्र सरकार त्यांच्यातर्फे एखाद्या उत्पादकाला राजपत्राद्वारे सूचित करून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनासुद्धा ठोक विक्री राजपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीकरिता करता येते. याकरिता उत्पादकाने दिलेल्या खतातील कमीत कमी पीक अन्नद्रव्यांच्या टक्केवारीचे पत्रक विक्रीच्या वेळी देणे आवश्यक आहे.
4) अप्रमाणित खतांची विल्हेवाट
अशा पोत्यांवर किंवा पिंपावर लाल शाईने नॉन स्टॅंडर्ड असे लिहून X अशी खूण करावी. फॉर्म एच मध्ये अशा खतांची माहिती दाखला वितरण अधिकाऱ्यांकडे पाठवून त्यासंबंधीची विक्री, किंमत यांची माहिती मागवावी आणि त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र घ्यावे. अशी खते फक्त मिश्र खते निर्माते, सरकारी किंवा कृषि विद्यापीठे, संशोधन केंद्र यांच्या उपयोगी येतील अशा प्रकारे विकावीत. विक्रीपूर्वी खत विक्रीसाठी दाखला देणाऱ्या अधिकाऱ्याने अशा खतांची किंमत ठरवून द्यावी. ही ठरविताना त्यातील नमुना घेऊन त्याचे पृथःक्करण करून किंमत निश्चित करावी.
5) खतांची विक्री व वापरांवरील नियंत्रणे
केंद्र सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय कायद्यातील अटी व सूचनांनुसार कोणतीही व्यक्ती शेतीव्यतिरिक्त किंवा पीक उत्पादनाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी खतांचा वापर करू शकत नाही.
अ) औद्योगिक गरजेकरिता वापरलेल्या खतांच्या किंमती ह्या ना नफा – ना तोटा ह्या तत्त्वावर विक्री कराव्यात. मात्र पीक उत्पादनासाठी, आयात अथवा शेतकरी ग्राहकांसाठी वापरलेल्या खतांवरील अनुदानात वरील किंमतीचा समावेश नाही. याशिवाय केंद्रीय शुल्क मात्र किंमतीतून ग्राहकाकडून वसूल केले जाईल. ह्यामध्ये अप्रमाणित खतांच्या किंमती कमी करताना त्यातील अन्नद्रव्यांच्या उपलब्ध प्रमाणाची टक्केवारी गृहीत धरून ना नफा – ना तोटा तत्त्वावर आधारून विक्री करावी.
पोटनियम 1 नुसार जर औद्योगिक विक्रेता ज्याच्याकडे घटक 9 अन्वये वैध नोंदणी प्रमाणपत्र असेल अशा व्यक्तींकडून औद्योगिक वापराकरिता खते खरेदी करण्यासाठी शासकीय पूर्व परवानगीची आवश्यकता नसते. स्वतः राज्य सरकार, उत्पादक अथवा हाताळणी प्रतिनिधी ह्यांच्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती घाऊक व किरकोळ विक्रेता यांच्यासह वैध परवान्याशिवाय कोणतीही खते कृषि वापराकरिता विकू शकत नाही. तसेच राज्य सरकार, उत्पादक अथवा हाताळणी प्रतिनिधी इ. यांच्याकडे जरी औद्योगिक व कृषि वापराकरिता घाऊक व किरकोळ विक्रीचा वैध परवाना असला तरी दोन्हीही उपयोगाकरिता एकाच जागेतून खतांची विक्री करू शकत नाही.
मिश्र खते उत्पादकांसाठी सूचना :
कोणताही व्यक्ती पोटनियम 15 किंवा 16 नुसार मिश्र उत्पादकाच्या अटींना झुगारून (उल्लंघन) मिश्र खत अथवा मिश्र खत निर्मितीचा व्यवसाय करू शकत नाही.
1) मिश्र खत निर्मात्याने पाळावयाच्या अटी
पोटनियम 16 मधील नियम व अटींचे पालन न करता कोणतीही व्यक्ती मिश्र खत निर्मितीचा व्यवसाय करू शकत नाही. केंद्र सरकारने सरकारी गॅझेटमध्ये (राजपत्र) जाहीर केलेल्या व्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती वेगळे मिश्रण तयार करू शकत नाही, त्यातील एकूण अन्नद्रव्यांचे ठरवून दिलेले प्रमाण राखणे आवश्यक आहे. उपपोटनियम 1 अन्वये जाहीर खरेदीमध्ये टरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लघंन करून बनविलेल्या मिश्र खत निर्मितीस दाखला देण्यात येत नाही. ह्या उपपोटनियमात कोणत्याही विशिष्ट खत मिश्रणात परवानगीचा संबंध येत नाही.
2) मिश्र खतनिर्मितीसाठी अर्ज
मिश्र खतनिर्मिती करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस मिश्र खतनिर्मितीचा किंवा विशिष्ट मिश्र खतनिर्मितीचा दाखला धारण करावयाचा असेल तर राज्यशासनाने दिल्याप्रमाणे पात्रता असणे आवश्यक आहे. याकरिता नमुना – ‘ड’ मध्ये दोन प्रतींमध्ये अपेक्षित फी भरून पोटनियम 36 अन्वये मिश्र खतनिर्मिती करणाऱ्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. विशिष्ट खतमिश्रणाच्या निर्मितीसाठी अर्ज करावयाचा असेल तर नमुना – ई मध्ये दोन प्रतींमध्ये पोटनियम 36 मध्ये अर्ज करून हे मिश्रण खरेदी करण्याचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. मात्र विशिष्ट मिश्र खतनिर्मितीसाठी दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या वैधतेची मुदत तीन महिने आहे आणि ज्या व्यक्तीकडे मिश्र खत निर्मितीचा वैध दाखला असेल त्यालाच अशा विशिष्ट मिश्र खतनिर्मितीसाठी अर्ज करता येईल. पोटनियम 15 खाली मिश्र खतनिर्मितीसाठी केलेले अर्ज रद्द किंवा स्थगित केला नाही तर तीन वर्षे मुदतीसाठी वैध राहतो.
3) मिश्र खतनिर्मात्याची नोंदणी
संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याने व लेखी स्वरूपात मिश्र खत उत्पादकाचा अर्ज नाकारल्यास त्याची कारणे नोंदवून त्याची एक प्रत अर्जदाराला पाठविणे आवश्यक आहे. जर पोटनियम 2 नुसार अर्ज नाकारला नसेल तर नमुना–एफ मध्ये उत्पादकाला प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि अर्जदाराला विशिष्ट मिश्र खत उत्पादकाचे प्रमाणपत्र नाकारले नसेल तर संबंधित अधिकारी पोटनियमांचा वापर करून अर्जदाराला नमुना – जी मध्ये उत्पादकाचे प्रमाणपत्र देऊ शकतो.
कोणत्याही उत्पादकाला जर तो मिश्र खत उत्पादक नसेल तर विशिष्ट मिश्र खत निर्मितीचे वैध प्रमाणपत्र दिले जात नाही. प्रत्येक मिश्र खत उत्पादकाला विशिष्ट मिश्र खत निर्मितीसाठी फक्त तीन महिन्यासाठी उत्पादकाचे वैध प्रमाणपत्र मिळू शकते. परंतु नोंदणी अधिकारी अशा विशिष्ट मिश्र निर्मितीस आवश्यक समजत असेल तर उत्पादकाचा वैध कालावधी हा जास्तीत जास्त एकूण सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवू शकत नाही.
4) मिश्र खत निर्मितीच्या दाखल्याचे नूतणीकरण
मिश्र खतनिर्मितीच्या दाखल्याच्या नूतनीकरण नमुना – डी मध्ये मुदत संपण्यापूर्वी दोन प्रतींमध्ये पोटनियम 36 खाली अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने अर्ज केल्यावर नमुना – एफ वर शेरा मारून देता येईल किंवा जर दाखला मंजूर केला नाही तर दाखला देणाऱ्या अधिकाऱ्याने नूतनीकरण न केल्याचे कारण नमूद करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने जुन्या दाखल्याची मुदत संपण्यापूर्वी अर्ज केला नाही, तर त्यानंतर एक महिन्याच्या काळात जास्तीची फी भरून अर्ज करता येतो. उपपोटनियम 1 किंवा 3 अन्वये अर्जदाराने नूतनीकरणासाठी वेळेत अर्ज केला असेल तर अर्जदारास ठराविक तारखेपर्यंत वैध दाखला देता येतो. जर अर्ज वेळेत केला नाही, तर काळानंतर केलेला व्यापार पोटनियम 12 चे उल्लंघन करून नियमबाह्य केला आहे, असे गृहीत धरण्यात येते.
खत विक्रेता नोंदणी प्रक्रिया :
1) विक्रेत्याने नोंदणी कशी करावी ?
कोणतीही व्यक्ती, उत्पादक खते हाताळणी संस्था, घाऊक अथवा किरकोळ विक्रेता,नोंदणीच्या प्रमाणपत्रातील नमूद केलेल्या घटक 9 च्या अटी व शर्तीनुसार कोणत्याही प्रकारची खते कोठेही विक्री अथवा वाहतूक करू शकत नाही. मात्र सरकार काही विशिष्ट परिस्थितीत ठराविक पत्रकान्वये विशिष्ट अटी घालून खतांची विक्री करण्यास परवागी देऊ शकते.
2) नोंदणीसाठी अर्ज कसा करावा ?
कोणतीही व्यक्ती ज्याला खते घाऊक अथवा किरकोळ अथवा दोन्हीही प्रकारच्या विक्रीच्या प्रमाणपत्राकरिता फॉर्म– ‘अ’ (दोन प्रतीत) भरून नोंदणी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकते. अर्जासोबत घटक 36 अन्वये निर्धारित नोंदणी शुल्क व खत उत्पादकाचे प्रमाणपत्र फॉर्म– ‘अ’ मध्ये भरून देणे आवश्यक आहे. जर अर्जदार राज्य सरकार किंवा उत्पादक किंवा खते आयातदार स्वतः असेल तर त्यांना खतांच्या मूळ उत्पादनाच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागत नाही.
कोणत्याही विक्रेत्यास घाऊक व किरकोळ खत विक्रीकरिता विक्रेता म्हणून नोंदणीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. याशिवाय विविध खतांची उपलब्धता वेगवेगळ्या ठिकाणांहून होत असेल तर प्रत्येक खतांच्या मूळ उत्पादनाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
3) नोंदणी प्रमाणपत्रास मान्यता देणे अथवा न देण्याविषयीचे अधिकार
नोंदणी प्रमाणपत्र अधिकाऱ्याने अथवा नियंत्रकाने घटक 8 अन्वये परिपूर्ण अर्ज दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस 30 दिवसाच्या आत नमुना – ब मध्ये प्रमाणपत्र दिले पाहिजे. परंतु ह्या पुढील अर्जाचा विचार केला जात नाही. जर त्या व्यक्तीचे पूर्वीचे निलंबित केले असेल, ज्या दुकानाचे नोंदणी झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरविले असेल असे अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीस जर पूर्वीच्या नोंदणी प्रमाणपत्रापासून 3 वर्षाच्या आत एखाद्या गुन्ह्याअंतर्गत कैदेची शिक्षा झाली असल्यास, जर अर्जासोबत खतांच्या मूळ उत्पादकाचे प्रमाणपत्र जोडलेले नसल्यास किंवा अर्ज कोणत्याही प्रकारे अपूर्ण असेल तेव्हा किंवा एखाद्या व्यक्तीने औद्योगिक मुख्य विक्रेता होण्यास अर्ज केला असेल व घाऊक अथवा किरकोळ विक्रेत्याच्या प्रमाणपत्राची अपेक्षा करत असेल तर त्याचा अर्ज नाकाराला जातो.
4) नोंदणी प्रमाणपत्राचा वैध कालावधी
प्रत्येक परवाना व ज्यास 9 अन्वये मान्यता मिळाली आहे (तसेच घटक 11 अन्वये नूतनीकरण केलेले आहे) तो निलंबित अथवा रद्दबातल केलेले नसेल तर जास्तीत जास्त परवाना मिळालेल्या तारखेपासून तीन वर्षांपर्यंत वैध ठरविला जातो.
5) नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण
अ) प्रत्येक परवानाधारकाने जर पूर्वीच परवाना संपुष्टात येण्याच्या आत संबंधित नोंदणी अधिकाऱ्याकडे नमुना – ‘क’ मध्ये दोन प्रतीत योग्य त्या शुल्कासह अर्ज केल्यास प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले जाते. मात्र अर्जासोबत खतांच्या मूळ उत्पादकाचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
आ) जर एखाद्या विक्रेत्याने परवान्याची मुदत संपण्याच्या एक वर्षापर्यंत खतांची विक्री केली असल्यास असे प्रमाणपत्र नूतनीकरणाची मुदत संपून एक महिना झालेला असल्यास राज्य सरकारच्या नियमानुसार शुल्कासह योग्य तो ज्यादा शुल्क आकारून नूतनीकरण केले जाते.
इ) परवानाच्या नूतनीकरणाची मुदत संपून एक महिना झालेला असल्यास राज्य सरकारच्या नियमांनुसार योग्य नूतनीकरण शुल्कांसह योग्य ते ज्यादा शुल्क भरून नूतनीकरण केले जाते.
ई) जर विक्रेत्याने अंतिम मुदतपूर्व योग्य कालावधीत नूतनीकरणासाठी उपघटक 1 किंवा उपघटक 3 नुसार अर्ज केलेला असल्यास विक्रेत्याकडे परवाना अधिकाऱ्यांकडून नूतनीकरण प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत त्यांची विक्री ही वैध समजली जाते.
उ) तसेच परवाना अंतिम मुदतीच्या एक महिन्यानंतरही नूतनीकरणासाठी अर्ज केला असल्यास मात्र असे प्रमाणपत्र नूतनीकरण होईपर्यंत तो कोणताही खतांच्या विक्रीचा व्यवहार करू शकत नाही व परवान्याचा कालावधी संपला असे समजले जाते. तरीही खतांची विक्री केल्यास घटक 7 अन्वये त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल करता येतो.
अशाप्रकारे या लेखामध्ये रासायनिक खत नियंत्रण कायदा यांची सविस्तर माहिती मांडण्याचा प्रयत्न लेखकांनी केला आहे. सदर लेखामध्ये रासायनिक खत नियंत्रण कायद्याबाबत आवश्यक ती माहिती नमूद करण्यात आलेली असून रासायनिक खत किरकोळ, ठोक विक्रेते व कृषि निविष्ठा पुरवठा करणाऱ्या विक्रेत्यांकरिता ही माहिती उपयुक्त व महत्त्वपूर्ण ठरू शकेल अशी माझी खात्री आहे.
प्रस्तुत संशोधनाचा मुख्य उद्देश असा आहे की, खत निर्मिती उद्योग, खत निर्मिती करणाऱ्या नामांकित कंपन्या, कृषि निविष्ठा पुरवठा करणारे किरकोळ व ठोक विक्रेते, कृषि निविष्ठा पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीज आणि खत विकत घेणारे शेतकरी समूह यांना याबाबत सखोल माहिती मिळावी, त्यांची खत विक्रेत्यांकडून फसवणूक होणार नाही, खतनियंत्रण कायदा व तत्त्वे यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते का नाही इत्यादी समजून घेण्यासाठी खतनियंत्रण कायदा व तत्त्वे आवश्यक आहेत.
संदर्भ ग्रंथ
- चेतन संजय भारती (2019) : रासायनिक खतांचा तुलनात्मक अभ्यास, अप्रकाशित कृषि विज्ञान पदवी प्रकल्प, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
- चव्हाण सुधाकर (2020) : एखाद्या शहरातील कृषि सेवा केंद्राचा अभ्यास, अप्रकाशित कृषि विज्ञान पदवी प्रकल्प, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक
- Al India Production, Import & Consumption of Fertilizer Products, 2015-16 & 2016-17 (April-March)
शब्दांकन : किशोर ससाणे, ब्लॉगर अडमीन, लातूर https://www.agrimoderntech.in/
रासायनिक खत नियंत्रण कायदा ह लेख आपणास आवडला असल्यास Subscribes, लाईक, कंमेट्स आणि शेअर करून सहकार्य करावे. ज्यामुळे आणखीन इतर उपयुक्त लेख तयार करण्यास लेखकाला प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळेल.
fertilizer act total information