शेतीपूरक उद्योगाच्या शासकीय योजना

शेतीपूरक उद्योगाच्या शासकीय योजना
Sp-concare-latur

 184 views

आपल्या देशात पशुधनाला विशेष महत्त्व दिले जाते. पशुधनाची अनादी काळापासून गरज मानवाला राहिलेली आहे. पूर्वी व बहुतांशी ठिकाणी शेती व्यवसायात मानवाला पशुधनावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
पशुधनाचे महत्त्व व गरज आजही तितकीच महत्त्वाची आहे. मानवाला पशुधनापासून दूध मिळते. शेतीसाठी चांगले शेणखत उपब्ध होते तर शेतीतील विविध कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पशुधनाची गरज आवश्यक आहे.
शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या शेणखताची भागविण्यासाठी पशुधनाचे संगोपन व व्यवस्थापन अत्यंत गरजेचे आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने पशुसंवर्धन विभागामार्फत नाविन्यपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली असून त्याद्वारे शेतकरी, कामगार, बेरोजगार व बेकार तरूणांना शेतीपूरक उद्योग व व्यवसाय करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण योजना महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यातून शेतकरी, कामगार व पशुपालकांना उत्तम प्रकारचे पशुधन सांभाळून त्याद्वारे शाश्वत शेतीपूरक उत्पन्न वाढविण्याचे साधन निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे शेतकरी, पशुपालक व कामगारांना आर्थ‍िक लाभांश प्राप्त होत असून त्यांचे नाविन्यपूर्ण योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक सशक्तीकरणाला चालना मिळत आहे.
पशुसंवर्धन विभागाद्वारे दुधाळ संकरित गाई/ म्हशींचा गट वाटप करणे, अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना 02 दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना, अंशत: ठाणबंद पद्धतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळ्या/ मेंढ्या +1 बोकड/नर मेंढा या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी /मेंढी गट वाटप करणे, अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना 10 शेळ्या व 1 बोकड गट वाटप योजना, 1000 मांसल पक्षी संगोपनातून कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे अशा योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली असून सदर योजना राबविण्याची प्रक्रिया ही पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालयामार्फत राबविण्यात येतात.  
शेतीपूरक उद्योगाच्या शासकीय योजना :
1)  दुधाळ संकरित गाई/म्हशींचा गट वाटप करणे.
शासन निर्णय :  शासन निर्णय क्र. राज्ययो-2012/प्र.क्र.159/पदुम-4, मंत्रालय, मुंबई-32.
प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देणे व रोजगार निर्मीती यासाठी
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव: सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती.
योजनेच्या प्रमुख अटी :        
  1. लाभधारकास 6/4/2 दुधाळ जनावरांचा गट खरेदी आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आराखड्याप्रमाणे गोठा व चारा शेडचे बांधकाम करणे बंधनकारक आहे.
  2. एकूण निवड करावयाच्या लाभधारकांमध्ये 3 टक्के विकलांग व 30 टक्के महिला लाभार्थी समावेश राहील.
  3. योजनेद्वारे प्राप्त झालेल्या गटातील गायी/ म्हशी, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे.
  4. प्राप्त झालेले गायी/ म्हशी आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात घेऊन जाणे व त्यांच्या सल्‍ल्‍यानुसार उपचार करून घेणे.
  5. प्राप्त झालेले गायी/ म्हशी 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरित बँक/ विमा कंपनी/ पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे आवश्यक आहे.
  6. प्राप्त झालेले गाय/ म्हैस मृत पावल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेणे व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून गाय/ म्हैस खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  7. प्राप्त झालेल्या गायी/ म्हशींना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभार्थीची राहील.
  8. योजनेतील गायी/ म्हशी, काही कारणाने (असाध्य आरोग्य तक्रार) नाईलाजास्तव विकणे गरजेचे असल्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी यांची परवानगी शिवाय विकता येणार नाही.
  9. लाभधारक पती/ पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  10. लाभधारकास दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  11. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
लाभांशाचे स्वरूप :
  • सहा (6) दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकूण किंमत- रू. 335184/-
  • चार (4) दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकूण किंमत- रू. 170125/-
  • दोन (2) दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकूण किंमत -रू.  85061/-
  • सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के अनुदान
  • अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्‍के अनुदान देय राहील.
2) अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना 02 दुधाळ जनावरांचे गट वाटप योजना.
शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. जिवायो-2011/प्र.क्र.305/पदुम-4, मंत्रालय, मुंबई-32.
प्रकार :वैयक्तिक लाभाची योजना
उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती/ अदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी.
योजनेच्या प्रमुख अटी :        
  1. लाभधारकाने 2 दुधाळ जनावरांचा गटासाठी आवश्यक निवारा, पुरेसा चारा, खाद्य व पाणी याची व्यवस्था स्वबळावर करावयाची आहे.
  2. योजनेद्वारे प्राप्त झालेल्या गटातील गायी/म्हशी, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे.
  3. प्राप्त झालेले गायी/ म्हशी आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात घेऊन जाणे व त्यांच्या सल्ल्यानुसार उपचार करून घेणे.
  4. प्राप्त झालेले गायी/ म्हशी 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरित बँक/ विमा कंपनी/ पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
  5. प्राप्त झालेले गाय/ म्हैस मृत पावल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेईल व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून गाय/ म्हैस खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  6. प्राप्त झालेल्या गायी/ म्हशींना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभार्थींची राहील.
  7. प्राप्त झालेले गायी/ म्हशी, काही कारणाने (असाध्य आरोग्य तक्रार) नाईलाजास्तव विकणे गरजेचे असल्यास पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारी यांचे परवानगी शिवाय विकता येणार नाही.
  8. लाभधारक पती/ पत्नीपैकी कोणीही शासकीय /निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  9. लाभधारकास दुधाळ जनावरांचा गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  10. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
लाभांशाचे स्वरूप : दुधाळ जनांवरे प्रकल्पाची एकूण किंमत रू. 85061/- अनुसूचित जाती /आदिवासी उपयोजना /आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी प्रकल्प किमतीच्या 75 टक्‍के अनुदान देय राहील.
3) अंशत : ठाणबंद पद्धतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळ्या/मेंढ्या +1 बोकड/नर मेंढा या प्रमाणे लाभार्थींना शेळी /मेंढी गट वाटप करणे.
शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रमांक: पविआ-011/प्र.क्र.74/पदुम-3, मंत्रालय, मुंबई-32, दिनांक : 02 जुलै, 2011
प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात स्वयंरोजगारास चालना देण्यासाठी
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : सर्वसाधारण/ अनुसूचित जाती / आदिवासी जमाती.
योजनेच्या प्रमुख अटी :        
  1. या योजनेखाली शेळी/मेंढी गटाची (उस्मानाबादी /संगमनेरी /माडग्याळ / अन्य स्थानिक प्रजातीच्या) खरेदी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या आणि कृषि विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रावरून अथवा शेळ्या-मेंढयांच्या मान्यताप्राप्त बाजारातून करण्यात यावी आणि शासनाने निश्चित केलेल्या आराखड्याप्रमाणे ईकानॉमी टाईप वाडा उभारणे आवश्यक आहे.
  2. सदर योजनेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या शेळ्यांचा गट योग्य तऱ्हेने पालनपोषण करून करून स्वत: कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांचा उपयोग करणे आवश्यक आहे.
  3. प्राप्त झालेल्या गटातील शेळ्यांचा गट पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे आहे.
  4. एकूण निवड करावयाच्या लाभधारकांमध्ये 3 टक्के विकलांग व 30 टक्के महिला लाभार्थीचा समावेश राहील.
  5. प्राप्त झालेले शेळ्यांचा गट आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात घेऊन जाणे व त्यांच्या सल्‍ल्‍यानुसार उपचार करून घेण्याची जबाबदारी लाभधारकाची आहे.
  6. प्राप्त झालेले शेळ्यांचा गट 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरित बँक/ विमा कंपनी/ पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
  7. प्राप्त झालेले शेळ्यांचा गट मृत पावल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेईल व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून शेळी खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  8. प्राप्त झालेल्या शेळ्यांचा गटाचे साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी राहील.
  9. अर्जदार पती/पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही, अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  10. अर्जदारास शेळी गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  11. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या शेळ्यांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये तसेच वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
लाभांशाचे स्वरूप : 10 शेळ्या/मेंढ्या +1 बोकड/नर मेंढा (उस्मानाबाद/ संगमनेरी जातीच्या) शेळी गट प्रकल्पाची किंमत- रू. 87857/- आणि (स्थानिक जातीच्या) गट प्रकल्पाची किंमत- रू. 64886/-, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्‍के अनुदान आणि अनुसूचित जाती /आदिवासी जमातीसाठी प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्‍के अनुदान देय राहील. 
4) अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना 10 शेळ्या व 1 बोकड गट वाटप योजना.
शासन निर्णय : शासन निर्णय क्रमांक : जिवायो-2011/प्र.क्र./पदुम-4, मंत्रालय, मुंबई-32, दिनांक : 11 नोव्हेंबर, 2011
प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
उद्देश : राज्यातील ग्रामीण भागात स्वयंरोजगारास चालना देण्यासाठी
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव : अनुसूचित जाती / आदिवासी / अदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी.
योजनेच्या प्रमुख अटी :        
  1. शेळी गटासाठी आवश्यक निवारा, पुरेसा चारा, खाद्य व पाणी याची व्यवस्था लाभधारकानी स्वबळावर करावयाची आहे.
  2. योजनेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या शेळ्यांचा गट योग्य तऱ्हेने पालनपोषण करून स्वत: कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी त्यांचा उपयोग करण्याची आहे.
  3. प्राप्त झालेल्या गटातील शेळ्यांचा गट पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस उपलब्ध करून देणे.
  4. प्राप्त झालेले शेळ्यांचा गट आजारी पडल्यास अथवा पशुवैद्यकाची गरज पडल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात घेऊन जाणे व त्यांच्या सल्‍ल्‍यानुसार उपचार करून घेणेची आहे.
  5. प्राप्त झालेले शेळ्यांचा गट 3 वर्षे योग्य रितीने सांभाळणे व त्यापासून व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. या दरम्यान विमा काढलेल्या जनावरांचा विम्याचा बिल्ला कानातून पडल्यास त्याबाबत त्वरित बँक/ विमा कंपनी/ पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांना कळविणे बंधनकारक आहे.
  6. प्राप्त झालेले शेळ्यांचा गट मृत पावल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यास सूचित करून मृत जनांवराचे शवविच्छेदन करून घेईल व मिळणाऱ्या विमा रकमेतून शेळी खरेदी करणे बंधनकारक राहील.
  7. प्राप्त झालेल्या शेळ्यांचा गटाचे साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी राहील.
  8. अर्जदार पती/ पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही, अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  9. अर्जदारास शेळी गट वाटप योजनेचा लाभ यापूर्वी मिळालेला नसावा.
  10. या योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या शेळ्यांचा गट वनक्षेत्रात चराईसाठी सोडू नये आणि वन व पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
लाभांशाचे स्वरूप : 10 शेळ्या +1 बोकड (उस्मानाबाद/ संगमनेरी जातीच्या) शेळी गट प्रकल्पाची किंमत- रू. 71239/- आणि (स्थानिक जातीच्या) गट प्रकल्पाची किंमत- रू. 47848/- अनुसूचित जाती /आदिवासी जमाती साठी प्रकल्प किंमतीच्या 75 टक्‍के अनुदान देय राहील.
5) 1000 मांसल पक्षी संगोपनातून कुक्कुट पालन व्यवसाय सुरु करणे.
शासन निर्णय : शासन निर्णय क्र. राज्ययो-2012/प्र.क्र.162/पदुम-4 दि.14/2/2013.
प्रकार : वैयक्तिक लाभाची योजना
उद्देश : ग्रामीण भागात, रोजगार निर्मिती व कुक्कूटपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देणे.
योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे त्याचे नाव: सर्वसाधारण/ अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती.
योजनेच्या प्रमुख अटी :          
  1. अर्जदाराकडे 3 (तीन) गुंठे स्वत:च्या मालकीची अथवा भाडेपट्टीची जागा आवश्यक, अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीच्या अर्जदाराकडे किमान 1.5 (दीड) गुंठे स्वत:च्या मालकीची अथवा भाडेपट्टीची जागा आवश्यक आहे.
  2. या योजनेतून देण्यात आलेल्या अर्थसहाय्यातून उभारलेले कुक्कुटगृह हे कुक्कुट पालनासाठीच वापरणे बंधनकारक आहे.
  3. पक्षीगृहाचे बांधकाम हे शासनाने निश्चित केलेल्या आराखड्याप्रमाणे असावे.
  4. अर्जदाराचे पती/ पत्नीपैकी कोणीही शासकीय/ निमशासकीय/ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सेवेत किंवा सेवानिवृत्त नाही अथवा पदाधिकारी नसावेत.
  5. लाभार्थीने सदर व्यवसाय 3 ते 5 वर्ष/ बँकेच्या कर्जाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत करणे बंधनकारक आहे.
  6. एकूण निवड करावयाच्या लाभधारकांमध्ये 3 टक्के विकलांग व 30 टक्के महिला लाभार्थीचा समावेश राहील.
  7. उभारलेल्या पक्षीगृहाचे पाठपुराव्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांना पाठपुरावा/ योजना मूल्यांकनासाठी आवश्यक त्या वेळेस माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
  8. पक्षीगृहातील पक्षी मृत पावल्यास नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यास सूचित करून मृत पक्ष्यांचे शवविच्छेदन करून घेणे व शास्त्रोक्त पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
  9. प्राप्त पक्षीगृहातील पक्षांना साथीच्या रोगांपासून संरक्षण मिळण्यासाठी वेळोवेळी लसीकरण करून घेण्याची जबाबदारी लाभधारकांची राहील.
लाभांशाचे स्वरूप : प्रकल्पाची एकूण किमंत रू. 225000/- असून सर्वसाधारण प्रवर्ग – 50 टक्के अनुदान, अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती – 75 टक्‍के अनुदान.
वरील सर्व योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे :           
  • अर्जदाराचा फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत
  • 7/12 व 8-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं. 8
  • प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित सत्यप्रत
  • जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत
  • रोजगार-स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डाची प्रत.
  • अपत्य दाखला (ग्रामपंचायत यांचा)
  • बचत गटाचे प्रमाणपत्र
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
अर्ज करण्याची पद्धत : नजीकचा पशुवैद्यकीय दवाखाना व पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समितीकडे अर्ज करावा लागेल.
ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया : https://ahd.maharashtra.gov.in/
अंदाजे प्रक्रियेला लागणारा वेळ : 90 दिवस
योजनेसाठी संपर्क कार्यालाचे नाव व पत्ता :
  • पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती
  • जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद
  • जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त
टीप : सदरील शेतीपूरक उद्योगाच्या शासकीय योजनेबाबत आपणास काही शंका अथवा विचारपूस करावयाची असल्यास आपल्या जवळच्या पशुधन विकास अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याशी संपर्क साधावा.
डॉ. योगेश वाय. सुमठाणे, दयानंद विज्ञान महाविद्यालय, लातूर, मो.नं. 7018447997
close

Subscribe Now

Please check your email & confirmation completed

Manjara Urnan Nidhi Ltd, Latur

One thought on “शेतीपूरक उद्योगाच्या शासकीय योजना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: