कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी-2021-22

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी 2 लाख 23 हजार 846 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षीच्या (2020-21) तुलनेत ती तब्बल 137 टक्के अधिक आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित बहुतांश योजनांसाठी गेल्या वर्षीच्या (2020-21) तुलनेत फारशी वाढ झालेली नाही.

शेती कर्जासाठीचे उद्दिष्ट 16.5 लाख कोटी रूपयांचे ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी 15 लाख कोटी रूपये उद्दिष्ट होते. ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी 40 हजार कोटी रूपयांची तरतूद देशाच्या अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामण यांनी प्रस्तावित केली आहे. गेल्या वर्षी (2020-21) ती 30 हजार कोटी रूपये इतकी होती.

कृषी क्षेत्रासाठी ठळक तरतुदी :

कृषी पतपुरवठा (Agricultural credit) : 16 लाख कोटी रूपये.
ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी (Rural Infrastructure Fund) : 40 हजार कोटी रूपये.
सूक्ष्म सिंचन निधी (Micro Irrigation Fund) : 10 कोटी रूपये.
युरिया अनुदान (Urea grant) : 58 हजार 768 कोटी रूये.
ऑपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens) योजनेत आणखी 22 पिकांचा समावेश.
कृषी पायाभूत निधीमधून बाजार समित्यांना निधी उपलब्ध.
कोची, केरळ, चेन्नई, विशाखापट्टणम, पारदीव व पेटुआघाट येथे मत्स्यबंदर विकसित
करण्यासाठी गुंतवणूक.

(स्त्रोत : दै. ॲग्रोवन, ॲग्रो स्पेशल- 2 फेब्रुवारी, 2021)

अन्न अनुदानासाठी भरीव तरतूद :

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (National Food Security Mission) अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून गरीबांना स्वस्तात अन्नधान्यांचे वाटप केले जाते.
भारतीय अन्न महामंडळावर याची जबाबदारी आहे. त्यासाठीचे अन्न अनुदान केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नसल्यामुळे हे महामंडळ कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न अनुदानासाठी 2 लाख 2 हजार 616 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

गेल्या वर्षी (2020-21) मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद 77 हजार 983 कोटी रूपये होती. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुधारित तरतुदीमध्ये त्यात भरीव वाढ करून ती 3 लाख 44 हजार 77 कोटी रूपये करण्यात आली. 2019-20 मध्ये 75 हजार कोटींची तरतूद होती.

नाबार्ड (NABARD) च्या अखत्यारित असलेल्या सूक्ष्मसिंचन (Micro-irrigation) निधीसाठीची तरतूद पाच हजार कोटींवरून 10 हजार कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

नाशवंत शेतीमालाच्या मूल्यवर्धन आणि निर्यातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेची (Operation Greens) व्याप्ती वाढविण्याची घोषणा देशाच्या अर्थमंत्री मा. निर्मला सीतारामण केली. सध्या टोमॅटो, कांदा व बटाटा या पिकांपुरती मर्यादित असलेल्या या योजनेमध्ये आणखी 22 नाशवंत पिकांचा समावेश करण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु या योजनेसाठी अत्यल्प आर्थिक तरतूद करण्याचा पायंडा या वर्षीही कायम आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (NREGA) अर्थसंकल्पात 73 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या वर्षी (2020-21) मूळ अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेसाठी 61 हजार 500 कोटींची तरतूद केली आहे.

कोरोना (Covid-19) संकटामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे या योजनेवरील खर्च वाढवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यामुळे या योजनेसाठी सुधारित तरतूद 1 लाख 11 हजार 500 कोटी रूपये इतकी करण्यात आली होती.

शेतमाल खरेदीशी संबंधित बाजार हस्तक्षेप योजना व किंमत आधार योजना, पीकविमा योजना, 10 हजार शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्याची योजना यांच्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये भरीव वाढ प्रस्तावित नाही.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी (PMKSY) गेल्या वर्षी (2020-21) इतकीच म्हणजेच 65 हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधीसाठी गेल्या वर्षी 208 कोटी
रूपयांची तरतूद होती, ती यंदा 900 कोटी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

युरिया अनुदानासाठी गेल्या वर्षी (2020-21) मूळ अर्थसंकल्पात 47 हजार 805 कोटी रूपयांची तरतूद होती. सुधारित अनुमानात ती 94 हजार 957 कोटी रूपये करण्यात आली. 2021-22 साठी 58 हजार 768 कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

विशेष संदर्भ-

दै. ॲग्रोवन, ॲग्रो स्पेशल- 2 फेब्रुवारी, 2021)
https://www.agrowon.com/agriculture-news-marathi-budget-estimates-not-sufficient-agriculture-maharashtra-4055

शब्दांकन : किशोर ससाणे, लातूर, वेबसाईट ॲडमीन : https://www.agrimoderntech.in/

कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदी-2021-22 हा लेख आपणास आवडला असल्यास Subscribe, लाईक, कंमेट्स आणि शेअर करून सहकार्य करावे. ज्यामुळे आणखीन इतर उपयुक्त लेख तयार करण्यास लेखकाला प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळेल.

Website Popular Article