भारत हा जगातील एक महत्त्वाचा डाळिंब उत्पादक देश आहे. भारताशिवाय स्पेन, इराण, इजिप्त, पेरू, इस्राईल, पाकिस्तान व अमेरिका इ. महत्त्वाच्या देशात डाळिंब उत्पादन घेतले जाते. जगात डाळिंबाचे उत्पादन सुमारे १० लाख मे. टनापर्यंत आहे. त्यामध्ये भारताचा वाटा ४०-४५ टक्के आहे. सध्या स्पेन हा जगातील प्रथम क्रमांकाचा डाळिंब निर्यातदार देश असून गुणवत्ता व कमी वाहतूक खर्च यामुळे स्पेनचा युरोपियन बाजारपेठेतील हिस्सा लक्षणीय वाढलेला आहे.
डाळिंबाचे इतरही अनेक वाणिज्य उपयोग आहेत. डाळिंब रसापासून सायट्रिक आम्ल व सोडियम सायट्रेट बनवून त्याचा औषधांमध्ये वापरण्यासाठीही उपयोग होते. डाळिंब फळांची साल व खोडाच्या सालीचा उपयोग डायरिया व जुलाबावर होतो, तसेच डाळिंबाच्या रसाच्या अर्कामध्ये पोलीओच्या विषाणू विरोधी गुणधर्म असल्याचे आढळून आलेले आहे. डाळिंबाच्या फळांची खोडाची व मुळ्यांच्या साली व पाने यामध्ये जे टॅनिन आढळते त्याचा उपयोग कातडी कमावण्याच्या उद्योगात केला जातो. डाळिंबाच्या बियांमध्ये १५ टक्के तेल असते व त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे कमी गोठण बिंदू, आयोडीनचे प्रमाण व उच्च वक्रीभवन निर्देशांक व इस्ट्रोजेनीक गुणधर्म असल्यामुळे त्याला औद्योगिक महत्त्व आहे. डाळिंब फळापासून रस, जेली, सिरप, सरबत, अनारदाणा डाळिंब अमृत नेकटर व आसव तयार करता येतात.
१ जानेवारी, १९९५ पासून अमलात आलेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WHO) करारामध्ये कृषि क्षेत्राचाही अंतर्भाव केल्याने कृषि उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच इतर सदस्य देशांच्याही बाजारपेठा खुल्या झालेल्या आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधी असलेले आयात – निर्यातीचे त्या त्या देशांचे सर्व नियम, अटी व निकष यांचे पालन करणे सर्व सदस्य देशांना बंधनकारक आहे. देशातील बाजारपेठेच्या तुलनेत परदेशी बाजारपेठेतील ग्राहक हा आरोग्याविषयी जागरूक असलेने त्यांच्या आवडी – निवडी, अपेक्षेप्रमाणे पॅकींग, चांगली गुणवत्ता व दर्जा याबाबतच्या खात्रीसाठी पुरावे / माहिती कृषि मालाच्या वेष्ठणावर देणे बंधनकारक आहे.
फळे व भाजीपाला पिकांकरिता फळे व भाजीपाला पिकांचे प्रतवारी आणि विपणन नियम २००४ नुसार ॲगमार्क (A-Mark) प्रमाणपत्र दिले जाते. या नियमानुसार द्राक्ष, लिची, आंबा, डाळिंब, अननस, केळी, पेरू फळांची तसेच पत्ताकोबी, लसूण, कांदा, बटाटा, वाटाणा या भाज्यांची प्रतवारी आणि विपणन विषयक प्रमाणके निर्धारित करण्यात आलेली आहेत. प्रतवारी आणि विपणन नियम २००४ अन्वये फळे व भाज्यांची प्रतवारी तीन प्रकारे करतात. १) विशेष दर्जा २) वर्ग १ दर्जा ३) वर्ग – २ दर्जा प्रतवारी करतांना गुणवत्ता, कीड व रोगमुक्त वेष्ठणीकरणाचे वजन, आकारमान, आकार, रंग, आर्द्रता, स्वच्छता, कीड व रोगनाशकाचा उर्वरित अंश इत्यादी बाबींवर विशेष भर दिला जातो.
डाळिंब (Pomegranate) :
१) मध्यपूर्वेकडील देश:
- गणेश व भगवा वाणासाठी फळांचे वजन ३०० ते ४५० ग्रॅम, डाग विरहित, गोलाई आलेली,साल आकर्षक रंग व निरोगी फळे.
- आरक्ता व मृदुला वाण फळाचे वजन २०० ते २५० ग्रॅम, डाग विरहित वरंग आकर्षक गडद लाल.
- पॅकिंग आयातदाराच्या मागणीनुसार आकर्षक ५ किलोचे कोरुगेटेड खोके, याची साठवणूक व वाहतूक ५ से.ग्रे. तापमानास करावी.
२) युरोपियन देश :
- गणेश व भगवा फळांचे वजन २५० ते ३०० ग्रॅम, डाग विरहित, गोलाई, साल आकर्षक रंग
- आरक्ता व मृदुला वाणासाठी फळाचे वजन २०० ते २५० ग्रॅम, रंग आकर्षक व गडद लाल
- पॅकींग आयातदाराच्या मागणीनुसार ३ किलोचे असावे व ते ५ से.ग्रे.तापमानास साठवणूक व वाहतूक
- फळांचा रंग तजेलदार, आकर्षक असावा व दाण्याची चव चांगली असावी.
- फळांमध्ये काळे दाणे नसावेत.
- योग्य पक्वतेला काढणी, वाणानिहाय करावी (फळ धारणेनंतर) १३५ ते १५० दिवसांच्या आत फळांची काढणी करावी.
डाळींब (Pomegranate) :
गणेश, भगवा, आरक्ता, मृदुला
फळे व भाज्यांच्या आपल्याकडे असणाऱ्या सर्वच जातींना / वाणांना परदेशामध्ये मागणी असतेच असे नाही. त्यामुळे परदेशामध्ये मागणी असणाऱ्या योग्य वाणाचे उत्पादत घेऊन निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करावे लागते, परंतु फळे व भाजीपाला निर्यातीसाठी प्रत्येक देशांचे निर्यातीसाठीचे निकष व प्रमाणके ठरलेली असतात. जर आपली फळे व भाजीपाला योग्य त्याच प्रतीत आणि योग्य प्रमाणकेयुक्त नसल्यास अशा शेतमालास परदेशी ग्राहकांची पसंती नसते. त्यामुळे फळे व भाजीपाला उत्पादनासाठी योग्य उपचार पद्धती व वाहतुकीमधील हाताळणीसंबंधी योग्य प्रमाणकांचा अवलंब करणे अत्यावश्यक आहे.
ताज्या भाजीपाल्यासाठी सौदी अरेबिया, संयुक्त अमिरात, कुवेत, इराक, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, सिंगापूर इ. लोकांच्या आहारामध्ये भाजीपाला व फळांचे महत्त्व वाढत असल्यामुळे तसेच प्रगत आणि श्रीमंत राष्ट्रांमध्येही भाजीपाल्याची आयात दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे चांगल्या प्रतीचा भाजीपाला व फळांचे उत्पादन करून या निर्यातीचा फायदा घेण्यास संधी निर्माण होत आहेत.
फळे व भाजीपाला निर्यातीसंबंधी संपूर्ण माहितीसाठी
- प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती विभाग, साखर संकुल, पुणे
- निर्यात विभाग, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्कट यार्ड, पुणे
- कृषि खात्याचे कर्मचारी तसेच
- महाराष्ट्रातील सर्व कृषि विद्यापीठे.
डाळिंब कृषी निर्यात क्षेत्र :
डाळिंब निर्यातीसाठी पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली, लातूर, उस्मानाबाद, नाशिक हे जिल्हे कृषी निर्यात क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाची या कामासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. डाळिंब विकासासाठी महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, सांगली आणि उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचा डाळिंब निर्यात विभाग रुपये १४.९८ कोटी नियोजित भांडवली गुंतवणुकीसह सन २००३ मध्ये सुरू करण्यात आला आहे. याशिवाय निर्यातीमधील मध्यस्थांचा सहभाग कमी करून डाळिंब उत्पादकाचा थेट निर्यातीमधील सहभाग वाढविणे व परदेशातील विविध बाजारपेठा भारतीय डाळिंबांना उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाचे कार्य अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक व संशोधन संघ, पुणे, फलोत्पादन संचालनालय, कृषि विभाग, महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय बागवाणी बोर्ड गुरगाव (हरियाना) आणि महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे, महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठे, यांचे मार्फत जोमाने होत आहे.
कृषिमाल निर्यातीकरिता कागदपत्रे
- विहित प्रपत्र – १ मध्ये दोन प्रतीत अर्ज,
- निर्यातदार व आयातदार यांच्यात करण्यात आलेल्या कराराची प्रत,
- प्रोफार्मा इनव्हाइसची प्रत,
- पॅकिंग लिस्ट,
- आयात – निर्यात कोडनंबरची प्रत,
- कीडनाशक उर्वरित अंश तपासणी अहवाल (आवश्यकतेनुसार),
- प्रतवारीबाबत ॲगमार्क प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार),
- सोर्स ऑफ ओरिजन (उगम प्रमाणपत्र)
- विहित केलेली फी भरल्याचे चलन.
वरील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून सर्व माहितीसाठी संबंधित फायटोसॅनिटरी अथॉरिटीकडे अर्ज केल्यानंतर कागदपत्रांची छाननी करून, प्रत्यक्ष मालाची पाहणी / तपासणी करून कृषिमालाच्या निर्यातीकरिता संबंधित देशाच्या नावाने फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र दिले जाते. सदरच्या प्रमाणपत्राशिवाय कृषिमालाची निर्यात करता येत नाही.
आयात – निर्यातीमधील सहभागी घटक :
- निर्यातदार
- परदेशातील ग्राहक
- देवाण घेवाण करण्यासाठी बँक
- वाहतुकीसाठी जहाज कंपनी
- संरक्षणासाठी विमा कंपनी
- भारतीय रिझर्व बँक
- मुख्य संचालक, पराराष्ट्रीय व्यापार
- सीमा शुल्क विभाग
- बंदर अधिकारी / देवाण घेवाणीसाठी मध्यस्थ याशिवाय आयात निर्यातदारांना
- सीमा शुल्क कायदा १९६२
- जलवाहतूक व हाताळणी कायदा १९२४
- आंतराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार १९५१
- परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायदा १९९१
- केंद्र सरकारचे आयात निर्यात विषयक धोरण
- आयात निर्यातीची पद्धत या विषयी पूर्ण माहिती असणे गरजेचे आहे.
निर्यातीसंबंधी संपूर्ण माहितीसाठी :
- प्रक्रिया व व्यापारक्षम शेती विभाग, साखर संकुल, पुणे
- निर्यात विभाग, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्कट यार्ड, पुणे
- कृषि खात्याचे कर्मचारी तसेच
- महाराष्ट्रातील सर्व कृषि विद्यापीठे.
आज भारत देशाचा विचार केला तर चीनपाठोपाठ कृषि उत्पादनात जगामध्ये दुसरा क्रमांक लागतो. यामध्ये प्रामुख्याने द्राक्षे, आंबा, डाळिंब, केळी या फळांच्या उत्पादनात भारत जगात आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रामध्ये रोजगार हमी योजनेमुळे फळबागांखालील क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. आज कृषि क्षेत्रामध्ये उत्पादन व विक्रीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल घडून येत आहेत. जागतिक बाजारपेठेत टिकून राहायचे असेल तर शेतकरी बंधूनी गुणवत्तेबरोबरच स्वच्छता, उर्वरित अंश नियंत्रण इ. गोष्टीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
संदर्भ :
- कृषि पणन मित्र (डिसेंबर २०१८) : संत्रा निर्यातीची प्रमाणके, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे
- कृषि पणन मित्र (डिसेंबर २०१८) : संत्रा निर्यातीची प्रमाणके, डॉ. स्वाती चौधरी,पुणे
डॉ. योगेश वाय. सुमठाणे, पीएच.डी. (एफ.पी.यू.), एम. बी. ए., डी. एम. एफ.
शब्दांकन : आकाश बानाटे, बी. एस्सी. ॲग्रीकल्चर विद्यार्थी, लातूर
