Mon. Dec 6th, 2021
चारा उत्पादनासाठी शासकीय योजना

 86 views

भारतात पशुधन अनादीकाळापासून सांभाळले जात आहे. आता मात्र पशुधन व्यवस्थापन करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाने उत्तम व हवेशीर असे गोठे बांधून त्यामध्ये पशुधनाचे संगोपन केले जात आहे. यासाठी शासनाकडून योजनेतून निधी खर्च केला जात आहे. यामुळे पशुपालक तथा शेतकरी बांधवांना अर्थसाह्य मिळत आहे यातून पशुपालन हा व्यवसाय वाढविण्यासाठी चालना मिळत आहे.   

Farmer loan

पशुधनासाठी लागणारा सकस, पौष्टिक हिरवा चारा व वैरण उत्पादनास प्रोत्साहनास देण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी विविध योजना केंद्र व राज्य शासनाकडून कार्यान्वित करण्यात येतात. यांपैकी काही योजना स्थानिक संस्थातर्फे राबविण्यात येतात तर काही योजना शेतकरी पशुपालक यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी असतात. अशा योजनांची सखोल व अद्यावत माहिती प्रस्तुत लेखात देण्याचा प्रयत्न लेखकांनी केलेला आहे.


) अवर्षण प्रवणक्षेत्र विकास योजना :

जागतिक बँकेच्या सहकार्याने भारताचे केंद्र सरकारतर्फे विविध राज्यात अवर्षण प्रवणक्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत निवडक जिल्हयामधील सुमारे १०० हेक्टर क्षेत्रात चारा, वैरणी विकासासाठी जल व भूमी संधारणाची कामे घेण्यात आलेली होती. संपूर्ण क्षेत्राचे संरक्षणासाठी नाली खोदकाम करून (Trench cum Mound) काटेरी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. माळरानावर ठराविक अंतरावर बांध घालून या बांधावर वृक्ष लागवड करण्यात आलेले होते. सुधारित जातीचे गवताची लागवड करण्यात आली व  जनावरांचे चाऱ्यासाठी उपयुक्त वृक्षांची व झुडूपांची लागवड करण्यात आली. सुमारे 5 वर्षे क्षेत्राचा विकास करून त्यात मर्यादित प्रमाणात जनावरे चारण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या स्वाधीन करण्यात आले.

2) सामाजिक वनीकरण :

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे दरवर्षी मोठया प्रमाणात झाडांची रोपे रोपवाटिकेमध्ये तयार करण्यात येतात व रस्त्याचे कडेला उपलबध असलेल्या जागेवर हयाची लागवड करण्यात येते. या कामात शेतकऱ्यांना देखील सामील करून घेण्यात येते. वृक्ष लागवडीसाठी लागणारी विविध रोपे तयार करण्यासाठी नर्सरीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते  व स्वत: शेतकऱ्यांनी त्यांचे नर्सरीत रोपे तयार केली तर त्यांचेकडून ठराविक दराने रोपे खरेदी करण्यात येतात. पडिक जमिनीत व रस्त्याचे कडेला वृक्ष लागवड करताना शक्यतो जनावरांसाठी चाऱ्याचे वृक्षांची लागवड करण्यात येते.

काही शेतकऱ्यांकडे पडिक जमिनी असतात. तेथे चाऱ्यासाठी उपयुक्त तसेच दैनंदिन उपयोगी व आर्थिकदृष्टया परवडणारी निलगिरी, अंजन, बोर, शेवरी, इत्यादी वृक्ष लागवडीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येते. तसेच आवश्यक रोपे पुरवठा करण्यात येतात. ग्रामपंचायतीचे माध्यमातून गायरानात सुधारित गवताची लागवड व चाऱ्यासाठी उपयुक्त वृक्ष लागवड करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येते. विविध शासकीय योजनेमधून आर्थिक मदत मिळू शकते.

3) पशुसंवर्धन विभागातर्फे योजना :

पशुसंवर्धन विभागात पशुपैदास प्रक्षेत्र कार्यरत असून मोठया प्रमाणात येथे चराईचे क्षेत्र उपलब्ध आहे. शिवाय शेतीमध्ये चारा उत्पादन घेण्यात येते. सुधारित चाऱ्याचे बियाणे निर्मिती करण्यात येते. नजिकच्या पशुपालक शेतकऱ्यांना पशुपालन व चारा उत्पादनाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रक्षेत्रावर उपलब्ध चारा पिकाबद्दल तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येते.

खरीप व रबी हंगामात निवडक पशुपालक शेतकऱ्यांना त्यांचे शेतात दहा गुंठयामध्ये चाऱ्याचे पीक घेण्यासाठी प्रात्याक्षिकासाठी सुधारित चाऱ्याचे बियाणे पुरवठा करण्यात येते. महाराष्ट्रातील सहा प्रादेशिक कार्यालयात वैरण विकास अधिकारी यांची नियुक्ती केली असून ते शासकीय योजनांचे समन्वयक म्हणून काम पाहतात.

चारा टंचाईच्या काळात विभागातील चारा टंचाईचा आढावा घेऊन गुरांच्या छावण्यामध्ये पशुआहारासंबंधी तांत्रिक सल्ला देतात. प्रक्रियायुक्त चाऱ्याचे नियोजन करण्यासाठी सहकार्य करतात. अर्थात गुरांचे छावण्यासाठी सहकारी साखर कारखाना यांचे सोईचे जागेवर पशुसंवर्धन विभागातर्फे पशुचिकित्सा व उपचार करण्यासाठी सेवा उपलब्ध करण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतर्फे पशुवैद्यकांची सेवा व औषधांचा पुरवठा करण्यात येतो.

4) संयुक्त वन व्यवस्थापन योजना :

जे गांव शासकीय जंगलाला लागून आहे व त्या गावाची या योजनेचा लाभ घेण्याची इच्छा आहे, अशा गावातील ग्रामस्थांनी घेऊन एकमताने ठराव घेणे गरजेचे आहे. ज्यामध्ये योजनेअंतर्गत गांव सामील करून घेण्याची इच्छा दर्शविली पाहिजे. तसेच त्या क्षेत्रातील वन विभागातील उप-वनसंरक्षक यांना एक अर्ज लिहिणे गरजेचे आहे.

या अर्जानंतर वन विभागातील संबधित अधिकारी आपल्या गावात येवून संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेबद्दल संपर्ण माहिती देतील व योजना कशी कार्यान्वित करायची याबद्दल मार्गदर्शन करतील.

 शेवटी संयुक्त वन व्यवस्थापन ही योजना म्हणजे शासनाने पर्यावरण संतुलन स्थानिक लोकांची उपजीविका लक्षात घेऊन वनांचा विकास व संरक्षणासाठी सकारात्मक दृष्टीने उचललेले पाऊल आहे.

ज्याचा प्रचार व जागृती मोठया प्रमाणावर होणे गरजेचे आहे. लोक सहभागातून वन विकास व संरक्षण करून सशक्त पर्यावरण सशक्त भारताच्या उदयांसाठी सर्वांनी एकजूटीने सहयोग देणे गरजेचे आहे.

) पहिली समिती : मुंबई पंचायत राज अधिनियम, १९५९ मध्ये गठित ग्रामसभेची सर्व प्रौढ इच्छूक सदस्य समितीचे सदस्य राहतील. सर्वसाधारण समितीचे सर्व सदस्य निवडणूकीद्धारे अध्यक्षांची निवड करतील.

अध्यक्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा निवडणूकीव्दारे अध्यक्षांची निवड करतील. अध्यक्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा राहील. अध्यक्षांचे पद हे त्या-त्या वर्षी ग्रामसभेमध्ये सरंपच पदाचे पद ज्या संवर्गासाठी आरक्षित आहे त्याच संवर्गासाठी आरक्षित असेल तसेच अनेक संवार्गासाठी महिलेचे आरक्षण हे त्या संवर्गातील एक तृतीयांश या प्रमाणात असेल.

6) दुसरी समिती – कार्यकारी समिती :

या समितीमध्ये एक अध्यक्ष, सदस्य व एक कोषाध्यक्ष असतो. तसेच एक सदस्य ग्रामपंचायत मधील प्रतिनिधी असतो. जो चक्राकर पद्धतीने निवडलेला असतो आणि इतर सहा सदस्य सर्वसाधारण समितीमधून निवडणुकीद्वारे नियुक्त झालेले असतात.

अध्यक्ष हा सर्वसाधारण समितीद्वारे निवडण्यात आलेला असतो. सदस्य सचिव संबंधित क्षेत्राचे वनपाल / वनरक्षक असतात. कोषाध्यक्ष हा सर्वसाधारण समितीमधील सदस्य असतो.

ज्याची निवड ही अध्यक्ष व ग्रामसभेतील एक वरिष्ठ सदस्य यांच्या सहमतीने सदस्य सचिव करतो. असे एकूण दहा सभासद कार्यकारी समितीमध्ये असतात.

7) समिती बैठक नियमावली :

संयुक्त व्यवस्थापन समितीच्या वर्षातून कमीत कमी दोन वेळा आमसभा आयोजित करण्यात येईल. कार्यकारी मंडळाची बैठक प्रत्येक महिन्यात एकदा घेण्यात येते. संयुक्त व्यवस्थापन समितीची कार्यवाही  सुरु करण्यासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश संख्येइतकी आणि ५० टक्के स्त्री सदस्य असणे अपेक्षित असते. तसेच कार्यकारी समितीच्या बैठकीचे कामकाज सुरु करण्यासाठी सहा निर्वाचित सदस्य व त्यापैकी दोन स्त्री सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

संयुक्त व्यवस्थापन समितीतील व कार्यकारी समिती सदस्यांचे कार्य व जबाबदाऱ्या :

) सर्वसाधारण समितीच्या जबाबदाऱ्या :

सर्व सदस्यांना वन संरक्षण वनामधील प्रतिबंध, वन व्यवस्थापन जागृती व निर्मितीतील उपलब्ध असलेल्या वनोपजाची वाटणी आणि वार्षिक लेखापरिक्षण संदर्भात कार्य करावे लागतात. तसेच महिन्यातून कमीत कमी एक दिवस पुनरावृत्ती व संवर्धनासाठी श्रमदार करावे लागते. सदर क्षेत्रात नियमित गस्त मारणे ही सुद्धा सर्वसाधारण समितीच्या सदस्याची जबाबदारी आहे.

वनक्षेत्र व रोपण क्षेत्रात अवैध वृक्षतोड अतिक्रमण आग, अवैध चराई यांपासून नुकसानीबाबत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आणि गुन्हेगारांची नावे वनअधिकाऱ्यास अवगत करणे व त्यांना पकडण्यास मदत करणे सूक्ष्म योजनेप्रमाणे वर्ग केलेल्या क्षेत्राचे व्यवस्थापन करणे आणि वनविषयक कामे सुरळीतपणे व व्यवस्थितपणे पार पाडण्यास वन अधिकाऱ्यांची मदत करणे.

वन विभागाला वनोपजाचे निकासी व संग्रहणाच्या कामी साह्य करणे तसेच मंजूर केलेल्या यादीप्रमाणे वनोपन वाटप करण्यास साह्य करणे व वाटप केलेल्या वनोपनाच्या कोणत्याही सभासदाकडून दुरूपयोग केला जात नाही याची खबरदारी घेणे.

) कार्यकारी समिती सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या व कार्य :

संयुक्त व्यवस्थापन समितीच्या सर्व निर्णयाप्रमाणे-

  1. वन व्यवस्थापनासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यकारी समिती जबाबदार राहील.
  2. वन सरंक्षण संबंधित वाद मिटवणे फायद्याची वाटणे इत्यादी महत्वाच्या विषयासंबंधित कार्यपद्धती कार्यकारी समितीच्या सदस्यांनी ठरवावी.
  3. शासनाकडून तसेच इतर स्त्रोतांपासून प्राप्त होणाऱ्या निधीचे  वनविभागाच्या पद्धतीप्रमाणे  लेखा व व्यवस्थापनेची जबाबदारी कार्यकारी समितीची राहील.

संयुक्त व्यवस्थापन योजनेचे फायदे :

घरगुती गरजाप्रमाणे  वनोपज राखून ठेवले जाईल आणि त्या वनोपजाचे वितरण संयुक्त व्यवस्थापन समितीच्या सर्व सभासदांना कार्यवाही समिती व वन विभाग यांनी संयुक्तरित्या ठरवलेले मापदंड व दरानुसार वाटप करण्यात येईल.

यानंतर राहिलेल्या शिल्लक वनोपजाची विक्री वन विभागातर्फे जाहीर लिलावाने करण्यात येईल. त्या लिलावात प्राप्त होणाऱ्या निव्वळ विक्री रक्कमेपैकी (निकासी खर्च वाहतूक खर्च अंगावरील व्यवस्थापन खर्च लिलाव खर्च, विक्रीकर वनविकास कर आय इत्यादी वजा करता) ५० टक्के रक्कम संयुक्त व्यवस्थापन समितीस रोख दिली जाईल आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम सूक्ष्म योजनेनुसार वर्ग केलेल्या क्षेत्राच्या विकासाकरिता वन विभागामार्फत खर्च केली जाईल.

विशेष संदर्भ :

  1. चारा पिके, रविंद्र काटोले, गोडवा कृषी प्रकाशन पुणे-9
  2. दैनिक ॲग्रोवन, चारा पिकांचे नियोजन
  3. www.agrowon.com
  4. www.godwamasik.com
  5. www.krishijagran.com

शब्दांकन : आकाश अशोक बानाटे, (बी.एस्सी. ॲग्रीकल्चर, लातूर.)

चारा उत्पादनासाठी शासकीय योजना हा लेख आपणास आवडल्यास जास्तीत जास्त शेतकरी बाधंवापर्यंत Link Share करुन, वेबसाईट ला “Subscribe, Web Push Notification Allow” करुन सहकार्य करावे.

Manjara Urban Nidhi Ltd, Latur

By admin

Kishor Motiram Sasane, (B.Sc. Agriculture), Computer Best Skills & Knowledge, MS Word, Internet, Blogging & WordPress Website Developing etc.

Leave a Reply