महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस, गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना लोकप्रिय घोषणांच्या माध्यमातून चुचकारण्याचा प्रयत्न राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून केला आहे.
गतवर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ‘विकासाची पंचसूत्री’ या सूत्रात अर्थसंकल्पाची मांडणी केली होती. तर यंदा देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचामृत ध्येयावर आधारित केलेली मांडणी पुढीलप्रमाणे…
- शाश्वत शेती – समृद्ध शेतकरी.
- महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाज घटकांचा विकास भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास.
- रोजगारनिर्मितीः सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा.
- पर्यावरणपूरक विकास.
अर्थसंकल्पात विभागनिहाय निधी (२०२३-२४)
- कृषी व संलग्न सेवा रू. १३,१५८ कोटी
- ग्रामीण विकास रू. ७,२९५ कोटी
- विशेष क्षेत्र विकास रू. ४२५ कोटी
- पाटबंधारे व पूरनियंत्रण रू. १६,६९७ कोटी
- ऊर्जा रू.१२,४०५ कोटी
- उद्योग व खाण रू.१८५३ कोटी
- परिवहन रू.३१,८२६ कोटी
- सामाजिक व सामुहिक सेवा रू. ६७,८५६ कोटी
- सामान्य सेवा १२३८२ कोटी.
अर्थसंकल्पीय अंदाज (२०२३-२४)
- महसुली जमा : रू. ४,४९,५२२ कोटी
- महसुली खर्च : रू. ४,६५,६४५ कोटी
- महसुली तूट : रू. १६,१२२ कोटी
अर्थसंकल्प (२०२३-२४) मधील ठळक तरतुदी
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना.
- रु. १ रूपयांत पीकविमा.
- महाकृषिविकास अभियान.
- मागेल त्याला शेततळे.
- फळबाग, ठिबक सिंचन व शेततळे अस्तरीकरण.
- शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र व कॉटन श्रेडर इ.
- काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र.
- काजू फळ विकास योजना.
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन भरडधान्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी
- सोलापूर येथे श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र
- नागपूर येथे कृषी सुविधा केंद्र विदर्भात संत्रा प्रक्रिया केंद्र
- विदर्भ, मराठवाड्यातील १४ आपत्तिग्रस्त जिल्ह्यांतील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी प्रत्येकी १८०० रुपये मदत.
- महाराष्ट्र मेंढी, शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापना करणार.
- शेतकऱ्यांसाठी ट्रान्स्फॉर्मर योजना २६८ पैकी ३९ सिंचन प्रकल्प या वर्षी पूर्ण करणार.
- विविध नदी जोड प्रकल्पांची घोषणा.
- महिलांना बस प्रवासामध्ये ५० टक्के सवलत.
अशाप्रकारे सरकारने शेती व शेतीपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी सन २०२३-२४ या वर्षांत कृषीसाठी भरीव अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पाचा विशेष फायदा शेतकरी, शेतीपूरक उद्योग, उद्योजक, कंपन्या यांना होणार आहे, अशी तरतूद अर्थमंत्री यांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पात अनैसर्गिक वाढ केलेली नाही. मागील वर्षी अर्थसंकल्प पाच लाख २८ हजार कोटींचा होता. यंदाचा पाच लाख ४८ हजार कोटींचा आहे. कर्जाचे पैसे योग्य जागी खर्च होतात की नाही हे पाहावे लागेल असे मत राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी केले.
अर्थसंकल्पातील कृषीविषयक तरतुदी – २०२३-२४ हा लेख आपणास आवडला असल्यास तुमच्या १० मित्रांना शेअर करावा व कृषिविषयक बातम्या, चालूघडामोडी व नवनवीन सुधारित तंत्रज्ञान याबद्दल माहिती प्राप्त करण्यासाठी आमच्या Modern Agrotech या मराठी ब्लॉग वेबसाईटला Subscribe करून सहकार्य करावे.
