महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी जलयुक्त शिवार अभियान वरदान ठरत आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात सामुहिक सिंचन सुविधा तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दोन हजार गटांना मदत केली जाणार आहे.
शेतकरी गटाला सामूहिक सिंचनासाठी कमाल रू. २५ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. या कामांसाठी प्रति हेक्टरी एक लाख रुपयाची मदत मिळेल. हा प्रकल्प कितीही मोठा असला तरीही जास्तीत जास्त आर्थिक सहाय्य रू. २५ लाख रुपयांपर्यंत राहील, अशी माहिती पुणे सूत्रांनी दिली आहे.
गटांतून ‘FPC’, ‘FPO’ स्थापन करण्याचा प्रयत्न
सामूहिक सिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकत्र आलेल्या शेतकरी गटांनी पुढे स्वतःची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) किंवा शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करावी, असा प्रयत्न जलसंधारण विभागाचा आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?
या शेतकरी गटांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करून शेतीमालाच्या प्राथमिक प्रक्रियेत, विक्री व्यवस्थेत यावे व स्वतःची मूल्यसाखळी विकसित करावी, असा उद्देश जलयुक्त शिवार अभियानात ठेवण्यात आला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेचे टप्पे काय सांगतात?
जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा सिंचनाचे शाश्वत स्रोत तयार करणारा असावा, असा प्रयत्न राज्य शासनाचा सुरू आहे. त्यासाठी अभियानात सामुहिक सिंचन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पाण्याचे स्रोत बळकट करणे, पाणी उपशासाठी पुरेशा अश्वशक्तीचे पंप, सौर किंवा विद्युतजोडणी, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी शेततलाव अथवा टाकी बांधणे, जलस्रोतापासून ते साठवण स्थळापर्यंत जलवाहिनी टाकणे आदी कामे केली जाणार आहेत.
पहिल्या टप्प्यात दोन हजार गटांचा समावेश या योजनेत राहील. मात्र, या योजनेतील सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक असेल. या शेतकऱ्यांना ठिबक संचासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून प्राधान्याने अनुदान दिले जाईल. अर्थात, अशा सिंचना योजनांमधून खरीपासाठी किमान एक व रब्बीसाठी किमान दोन वेळा पाणीपुरवता येईल, अशी पाणी उपलब्धता असल्याची शाश्वती या गटांना द्यावी लागेल.
कृषी विभाग
महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सामूहिक सिंचन योजनेतील शेतकरी गट नेमके कसे, कोणत्या जिल्ह्यात तयार होणार याबाबत स्पष्टता आलेली नाही. या विषयावर जलसंधारण विभागाकडून काम सुरू आहे. मात्र शेतकरी गटांची नोंदणी ‘आत्मा’अंतर्गत करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.
क्षेत्राच्या प्रमाणात झालेला खर्च व देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करण्यासाठी गटातील शेतकऱ्यांची सहमती बंधनकारक केली आहे. पाणी साठवणुकीसाठी सुविधा असावी. ही सुविधा नसल्यास जागा किंवा टाकी भाडेकरारावर घेण्याची मुभा शासनाने दिली आहे. परंतु तसा भाडेकरार करण्याची अट टाकली आहे. या गटांना पाणी वाटपाचा सामंजस्य करार करणे बंधनकारक केले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानाचे स्वरूप?
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये दोन हजार गटांचा समावेश करण्यात येणार असून यामध्ये काही अटी देखील आहेत. जसे की या योजनेतील सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनाचा वापर हा अनिवार्य व सक्तीचा करण्यात आलेला आहे. या शेतकऱ्यांना ठिबक संचासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या माध्यमातून प्राधान्याने अनुदान देखील दिले जाणार आहे. यामुळे गट तयार करून सामूहिक सिंचन पद्धतीचा चांगला फायदा शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. त्याचबरोबर शासन स्तरावरून चांगले धोरण आखून त्याची अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सामूहिक सिंचनासाठी मिळणार २५ लाखांची भरघोस मदत हा लेख आपणास आवडला असल्यास जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवापर्यंत शेअर करावा. नवीन पोस्टची चालू अप्डेट ई-मेल किंवा Push Notification द्वारे मिळविण्यासाठी Modern Agrotech ला सब्सक्राईब करावे.
– किशोर ससाणे, लातूर
