पपई विमा योजना ही महाराष्ट्रातील जळगाव, पुणे, उस्मानाबाद, धुळे, सोलापूर, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, नंदुरबार, नगर, अमरावती, परभणी, जालना, लातूर, वाशीम या अधिसूचित जिल्हा, तालुक्यातील अधिसूचित महसूल मंडळात लागू करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यात शासनामार्फत अधिसूचित महसूल मंडळ पातळीवर असलेल्या शासकीय हवामान केंद्र आकडेवारीवरून नुकसान भरपाई अंतिम केली जाते. या योजनेतंर्गत पपई पिकास निवडलेल्या विमा कंपनी मार्फत खाली नमूद केलेल्या विमा संरक्षण कालावधीत निवडक हवामान धोक्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य पीक नुकसानीस (आर्थिक) खालील प्रमाणे विमा संरक्षण प्रदान होईल.
पपईसाठी विमा योजनेचे स्वरुप कसे असेल?
| अ. क्र. | विमा संरक्षण प्रकार (हवामान धोके) विमा संरक्षण कालवधी | प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई रक्कम (रुपये प्रति हेक्टर) |
| १ | कमी तापमान १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी | सलग ३ दिवस किमान तापमान ८ अंश सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्या १०,५०० रुपये |
| २ | वेगाचा वारा १ फेब्रुवारी ते ३० जून | ४० किमी प्रति तास किंवा त्या पेक्षा जास्त वेगाने वारे वाहिल्यास १०,५०० रुपये नुकसान भरपाई देय राहील. मात्र यात वाऱ्यामुळे नुकसान झाल्यास संबंधित विमाधारक शेतकऱ्याने ७२ तासांच्या आत नुकसानीची माहिती संबंधित विमा कंपनी/ कृषी विभाग यांना कळवणे आवश्यक आहे. त्या नंतर वैयक्तिक पंचनाम करून नुकसान भरपाई देण्यात येते. |
| ३ | जास्त पाऊस व आर्द्रता १५ जून ते ३० सप्टेंबर | सलग ४ दिवस प्रतिदिन पाऊस ४० मि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास आणि आर्द्रता सलग ५ दिवस ८०% किंवा त्या पेक्षा जास्त राहिल्यास १४,००० रुपये |
| ४ | गारपीटपासून संरक्षण कालावधी १ जानेवारी ते ३० एप्रिल | गारपीट झाल्यास रक्कम ११,६६७ रुपयांच्या मर्यादेत वैयक्तिक पंचनामा करून नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र गारपीट झाल्यापासून ७२ तासांचे आत संबंधित विमा कंपनी / मंडल कृषि अधिकारी यांना कळविणे आवश्यक आहे. |
शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता कसा असेल?
| हवामान धोके | विमा संरक्षित रक्कम रूपये (प्रती हेक्टर) | शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता रूपये (प्रती हेक्टर) |
| जास्त तापमान, जादा तापमान, वेगाचा वारा | ३५००० | १७५० |
| गारपीट | ११६६७ | ५८४ |
योजना कार्यान्वित करणारी यंत्रणा व जिल्हे कोणती आहेत?
सदर योजनेसाठी महाराष्ट्रातील खालील जिल्ह्यांचा समावेश केला असून खालील कंपनी मार्फत सदर योजना राबविण्यात येत आहे.
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.- नगर, अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशीम, यवतमाळ, धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार
- एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कं. लि. – बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, सांगली, वर्धा, ठाणे, हिंगोली, सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर
- भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड- रायगड, बुलडाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, धाराशिव
शेतकऱ्यांचा योजनेतील सहभाग कसा असेल?
- सदर योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित फळपिकासाठी कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसहित इतर सर्व शेतकरी भाग घेऊ शकतात. मात्र भाडेकरार नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
- बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँकेत विमा हप्ता जमा करून सहभाग घेऊ शकतात. त्यासाठी आधार कार्ड, जमीन धारण ७/१२, ८ अ उतारा आणि पीक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, फळबागेचा जिओ टँगिंग केलेला फोटो, बँक पासबुक वरील बँक खाते बाबत सविस्तर माहिती लागेल.
- कॉमन सर्व्हिस सेंटरमार्फत अर्ज ऑनलाइन भरता येतील. एक शेतकरी त्याच्याकडे एकापेक्षा अधिक फळपिके असल्यास योजना लागू असलेल्या पिकांसाठी तो विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकतो.
- सदर शेतकरी मग किंवा आंबियापैकी एका बहारात भाग घेऊ शकतो. एक शेतकरी ४ हेक्टरच्या मर्यादेत विमा संरक्षण घेऊ शकतो.
- शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता, विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असतो. याहून अधिकचा ह केंद्र व राज्य शासनाकडून अनुदान म्हणू म्हणून देण्यात येतो. मात्र विमा हप्ता ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास शेतकऱ्या ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा हप्ता भराव लागतो.
- सदर विमा योजनेअंतर्गत हवामा धोक्याच्या टिगर कार्यान्वित झाल्यास त्या महसूल मंडळातील त्या पिकासाठी भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडून देण्यात येणार आहे.
विमा भरण्याचा अंतिम दिनांक : ३१ ऑक्टोबर २०२३ असा आहे.
पपईसाठी विम्याचा फार्म कुठे भरावा :
सदर योजना ही फक्त पपई फळपिकांसाठी मर्यादित आहे. त्यामुळे इतर फळपिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही योजना लागू होत नाही. त्यामुळे पपई उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या स्थानिक आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क साधून सदर योजनेसाठी पिक विमा भरून घ्यावा.
आपल्याकडे हवामानातील प्रतिकूल बदलामुळे फळपिकांवर विपरित परिणाम होऊन मोठे आर्थिक नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागते म्हणून पपई फळपिकांसाठी विमा योजना अत्यंत फायदेशीर आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी त्यांना या योजनेतून आर्थिक मदत मिळेल.
